स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन: कौन पात्र, कैसे करें, असली फायदे

स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन की पात्रता 2026

Startup India पोर्टल के अनुसार आपकी इकाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, LLP या कोऑपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिए। प्रोप्राइटरशिप पात्र नहीं है। इकाई निगमन या रजिस्ट्रेशन के 10 साल के भीतर होनी चाहिए (डीपटेक स्टार्टअप के लिए 20 साल), और किसी भी पिछले वित्त वर्ष में टर्नओवर 200 करोड़ रुपये से कम (डीपटेक के लिए 300 करोड़)।

सबसे अहम शर्त काम की प्रकृति है: इकाई किसी प्रोडक्ट, सर्विस या प्रक्रिया में नवाचार या सुधार की दिशा में काम कर रही हो, या ऐसा स्केलेबल बिजनेस मॉडल हो जिसमें रोजगार या संपत्ति बनाने की क्षमता है। किसी मौजूदा बिजनेस को तोड़कर या पुनर्गठित करके बनी इकाई पात्र नहीं है। एक आम किराना दुकान या सामान्य ट्रेडिंग फर्म को आम तौर पर ये मान्यता नहीं मिलती, जब तक उसमें कोई साफ नवाचार न हो।

स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेट कैसे बनाएं

पोर्टल के अनुसार मान्यता के आवेदन अब National Single Window System (nsws.gov.in) के जरिए होते हैं, और सर्टिफिकेट की कोई सरकारी फीस नहीं है। आम तौर पर इकाई का निगमन या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, PAN, डायरेक्टर या पार्टनर की जानकारी, और बिजनेस का विवरण चाहिए। अगर कोई पेटेंट, ट्रेडमार्क, पुरस्कार, इनक्यूबेटर का पत्र या फंडिंग का प्रमाण है तो उसे भी जोड़ें।

सबसे ज्यादा समय विवरण लिखने में जाना चाहिए। साफ लिखें: कौन सी समस्या, किसके लिए, आपका समाधान मौजूदा विकल्पों से कैसे अलग या बेहतर है, और ये कैसे बढ़ सकता है। ‘हम AI आधारित प्लेटफॉर्म हैं’ जैसी भारी भाषा से बेहतर है कि आप ठोस उदाहरण दें कि ग्राहक आज क्या करता है और आपके प्रोडक्ट से क्या बदलता है। अधिकारी स्पष्टीकरण मांग सकते हैं, इसलिए पोर्टल और ईमेल देखते रहें।

Startup India registration benefits: जो सच में काम आते हैं

टैक्स: मान्यता प्राप्त प्राइवेट लिमिटेड या LLP सेक्शन 80-IAC के तहत आवेदन कर सकते हैं, जिसमें निगमन के पहले दस साल में से लगातार तीन साल का टैक्स हॉलिडे मिलता है। इसके लिए अलग से मंजूरी लेनी होती है, और बजट 2025-26 के अनुसार ये फायदा 1 अप्रैल 2030 से पहले निगमित पात्र स्टार्टअप्स को मिलेगा। बजट 2024-25 में सभी निवेशकों के लिए तथाकथित ‘angel tax’ खत्म करने की घोषणा भी हुई थी।

IPR: IP India की फीस सूची में स्टार्टअप को ट्रेडमार्क आवेदन पर कम फीस (ई-फाइलिंग 4,500 रुपये प्रति क्लास, बाकी आवेदकों के 9,000 की जगह) मिलती है, और पेटेंट व ट्रेडमार्क के लिए स्टार्टअप facilitator योजना (SIPP) भी है। कर्ज: बजट 2025-26 में स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी कवर 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये करने की घोषणा हुई थी।

इसके अलावा सरकारी खरीद में कुछ रियायतें, राज्यों की स्टार्टअप नीतियों के तहत अलग फायदे और इनक्यूबेटर व कार्यक्रमों तक पहुंच, ये सब मान्यता से आसान होते हैं। हर फायदे की अपनी शर्तें हैं, इसलिए उन्हें एक-एक करके पढ़ें।

स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (SISFS)

SISFS पोर्टल के अनुसार इस योजना का कुल बजट 945 करोड़ रुपये रखा गया था, और पैसा सीधे सरकार से नहीं बल्कि चुने गए इनक्यूबेटर के जरिए मिलता है। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप या प्रोडक्ट ट्रायल के लिए 20 लाख रुपये तक का ग्रांट, माइलस्टोन के हिसाब से किस्तों में, और मार्केट एंट्री या स्केलिंग के लिए 50 लाख रुपये तक कन्वर्टिबल डिबेंचर या डेट के रूप में।

पात्रता: DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप, जो आवेदन के समय 2 साल से ज्यादा पुराना न हो, साथ में इनक्यूबेटर की अपनी चयन शर्तें। आवेदन seedfund.startupindia.gov.in पर होता है, जहां आप इनक्यूबेटर चुनते हैं। कौन से इनक्यूबेटर अभी आवेदन ले रहे हैं और योजना की मौजूदा स्थिति क्या है, ये पोर्टल पर ही देखें।

जो फायदे बढ़ा-चढ़ाकर बताए जाते हैं

मान्यता मिलने से कोई पैसा अपने आप नहीं आता। सरकार का Fund of Funds सीधे स्टार्टअप में नहीं, SEBI रजिस्टर्ड वेंचर फंड्स के जरिए निवेश करता है, यानी आपको फिर भी निवेशक को मनाना होगा। 80-IAC का टैक्स हॉलिडे सिर्फ मंजूरी के बाद और मुनाफा होने पर काम का है, और वह दस साल नहीं, तीन साल का है। ‘गारंटीड सरकारी फंडिंग’ या ‘फीस देकर तेज सर्टिफिकेट’ का वादा करने वालों से दूर रहें।

मान्यता एक अच्छा दूसरा कदम है; पहला कदम ऐसा प्रोडक्ट है जिसे लोग चाहें। शुरुआती स्टार्टअप बनाने की सोच और आज के दौर में तेजी से प्रयोग करने पर WOW Mentor की संबंधित ब्रीफिंग अंग्रेजी ऑडियो में हैं, पूरी ट्रांसक्रिप्ट के साथ।

संबंधित ब्रीफिंग

अंग्रेज़ी ऑडियो, पूरे ट्रांसक्रिप्ट के साथ।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल